छत्तीसगढ़
सीएमडीसी करेगी रेत खदानों का संचालन : भूपेश बघेल
0-अवैध रेत खनन रोकने सरकार ने उठाया बड़ा कदम
रायपुर, 20 फरवरी । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज सदन में एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में अब रेत खनन पंचायत नहीं बल्कि सीएमडीसी करेगी। सरकार ने यह कदम अवैध रेत खनन की शिकायतों के मद्देनजर उठाया है। इसके अलावा पंचायतों का राजस्व 25 प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है।
सदन में आज ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से कांग्रेस विधायक बृहस्पत सिंह ने अवैध रेत खनन व परिवहन का मामला उठाया था। भाजपा सदस्य अजय चंद्राकर सहित अन्य कई सदस्यो ने भी इस पर टिप्पणी की। सदन में चर्चा के पश्चात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके बाद यह घोषणा की है कि 05 साल में पंचायतों को जो अधिकतम राजस्व मिला है, उसका 25 प्रतिशत ज्यादा राजस्व एनएमडीसी उन्हें देगी। बाहरी राज्यों के लिए अतिरिक्त कर लगेगा। इस संबंध में शाम तक आदेश जारी कर दिया जाएगा। विधायक धनेन्द्र साहू ने कहा कि पिछली सरकार में भी हम यह बार-बार कहते थे कि रेत का अवैध खनन रोकने नीति बनाई जाए। जब अनाधिकृत और अवैधानिक ठेके हो रहे हैं तो इस पर रोक लगाने के लिए नीति बनाई जानी चाहिए। सब जगह मजदूर हैं, लेकिन फिर भी मशीनों से खनन कर परिवहन किया जा रहा है। विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि वर्तमान समय में सिर्फ कागजों पर पंचायत का नियंत्रण है यह मैं भी मानता हूं। यह स्थिति है कि कोई रसूखदार आादमी कहेगा तो हम पीट पास देंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हम सब की चिंता है कि इस प्रदेश से बाहर भी रेत जा रहा है, जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र में भी रेत जा रहा है। रेत खनन के संचालन का जो अधिकार पंचायत को मिला है, उसे हम वापस लेना चाहते हैं, बल्कि 15 प्रतिशत रायल्टी पंचायत को दे दिया जाए। बिडिंग के आधार पर लोडिंग फिक्स किया जाए। दूसरे राज्यों में हो रही रेत तस्करी रोकी जाएगी। कलेक्टर को नई खदानें अधिक से अधिक संख्या में खोलने के निर्देश दिए जाएंगे, जिससे अवैध खनन रोका जा सके।
