0 नगरीय निकायों के लिए 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 111.88 करोड़ रुपए मंजूर
रायपुर। नगर निगम के लिए 53.51 करोड़, धमतरी के लिए 11.48 करोड़, बिलासपुर के लिए 8.91 करोड़, भिलाई-चरोदा के लिए 7.71 करोड़ और रायगढ़ के लिए 7.12 करोड़ की स्वीकृति
14वें वित्त आयोग के तहत खरौद नगर पंचायत के लिए 19.38 लाख और नई लेदरी नगर पंचायत के लिए  3.12 लाख रुपए स्वीकृत
रायपुर. 16 मार्च 2024. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 30 नगरीय निकायों के लिए 14वें एवं 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कुल 112 करोड़ दस लाख 51 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत 30 नगरीय निकायों के लिए कुल 111 करोड़ 88 लाख एक हजार रुपए तथा 14वें वित्त आयोग के तहत खरौद नगर पंचायत के लिए 19 लाख 38 हजार रुपए और नई लेदरी नगर पंचायत के लिए तीन लाख 12 हजार रुपए की राशि शामिल हैं। नगरीय निकायों में विकास कार्यों में तेजी लाने उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने ये राशि मंजूर की है। उन्होंने गुणवत्ता एवं समय-सीमा का ध्यान रखते हुए इन राशियों से प्रस्तावित कार्यों को शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश दिए हैं।  
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत भिलाई-चरोदा नगर निगम के लिए सात करोड़ 71 लाख 37 हजार रुपए, बिलासपुर नगर निगम के लिए आठ करोड़ 90 लाख 86 हजार रुपए, कवर्धा नगर पालिका के लिए 71 लाख 39 हजार रुपए, सरायपाली नगर पालिका के लिए एक करोड़ 53 लाख 78 हजार रुपए, बागबहरा नगर पालिका के लिए आठ लाख 33 हजार रुपए, लोरमी नगर पंचायत के लिए 98 लाख रुपए, डौंडीलोहारा नगर पंचायत के लिए 73 लाख 52 हजार रुपए, दुर्ग नगर निगम के लिए तीन करोड़ 69 लाख 53 हजार रुपए, रायगढ़ नगर निगम के लिए सात करोड़ 11 लाख 75 हजार रुपए, राजनांदगांव नगर निगम के लिए चार करोड़ 20 लाख 62 हजार रुपए, बलौदाबाजार नगर पालिका के लिए 45 लाख सात हजार रुपए, नई लेदरी नगर पंचायत के लिए 52 लाख रुपए, उतई नगर पंचायत के लिए 32 लाख 85 हजार रुपए और चिरमिरी नगर निगम के लिए चार करोड़ 37 लाख 94 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। 
विभाग द्वारा 15वें वित्त आयोग के तहत झगराखंड नगर पंचायत के लिए 12 लाख रुपए, मुंगेली नगर पालिका के लिए 18 लाख रुपए, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका के लिए साढ़े 16 लाख रुपए, राहौद नगर पंचायत के लिए 37 लाख 62 हजार रुपए, रायपुर नगर निगम के लिए 53 करोड़ 51 लाख 28 हजार रुपए, तुमगांव नगर पंचायत के लिए 22 लाख 95 हजार रुपए, खरौद नगर पंचायत के लिए 27 लाख 41 हजार रुपए, बसना नगर पंचायत के लिए 59 लाख 74 हजार रुपए, रामानुजगंज नगर पंचायत के लिए एक करोड़ 11 लाख 85 हजार रुपए, बिलाईगढ़ नगर पंचायत के लिए एक करोड़ नौ लाख 30 हजार रुपए, माना कैंप नगर पंचायत के लिए 33 लाख 86 हजार रुपए, शिबरीनारायण नगर पंचायत के लिए 27 लाख 82 हजार रुपए, लखनपुर नगर पंचायत के लिए नौ लाख 32 हजार रुपए, नवागढ़ नगर पंचायत के लिए 27 लाख 79 हजार रुपए, कोटा नगर पंचायत के लिए 37 लाख 24 हजार रुपए एवं धमतरी नगर निगम के लिए 11 करोड़ 48 लाख 32 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं।

कलेक्टर गोयल ने प्रशिक्षण का किया निरीक्षण, प्रश्नोत्तर के माध्यम से सभी की जिज्ञासा का किया समाधान
रायगढ़।  सामान्य प्रेक्षक डॉ.रूपाजंलि कार्तिक, सी.एन.लोंगफाई एवं ससीम कुमार बरई की उपस्थिति में आज शासकीय नटवर इंग्लिश मीडियम स्कूल में त्रुटिरहित मतगणना के लिए मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक और माइक्रो ऑब्जर्वर को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के निरीक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल भी पहुंचे। यहां उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे मतगणना पर्यवेक्षक, मतगणना सहायक एवं माईक्रो आब्जर्वर को कहा कि मतगणना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उन्होंने मतगणना से संबंधित बरती जाने वाली सावधानी से अवगत कराते हुए प्रश्नोत्तर के माध्यम प्रशिक्षण की तैयारी का आँकलन किया। इस दौरान उन्होंने मतगणना कक्ष में आने वाली व्यवहारिक गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य प्रात: 8 बजे शुरू होगा, मतगणना कार्य में संलग्न सभी अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इस बात का ध्यान रखें कि मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रानिक डिवाईस गणना स्थल पर प्रतिबंधित किया गया है।
अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने मतगणना से संंबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मतगणना के प्रत्येक चरण की जानकारी चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में देनी होगी। उन्होंने बताया कि मतगणना का कार्य भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक की उपस्थिति में होगा। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कंट्रोल यूनिट से गणना 14 टेबल में होगी, पोस्टल बैलेट गणना हेतु रायगढ़ विधानसभा में 03 टेबल होंगें, अन्य तीनों विधानसभा क्षेत्रों में 2-2 टेबल होंगें। प्रत्येक राउंड के बाद मतगणना की घोषणा की जाएगी और नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही अभ्यर्थियों को इसकी प्रति भी दी जानी है।
प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रस्तुतिकरण के जरिए मतगणना की तकनीकी प्रक्रिया के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में डाक मतपत्रों की गणना, ईवीएम मशीन से मतगणना, मशीनों को राउंडवार लाने, सीलिंग परीक्षण, बॉक्स से मशीन को निकालकर परिणाम बटन के माध्यम से अभ्यर्थीवार मतों को दर्ज करना, रिटर्निंग आफिसर के माध्यम से टेबुलेशन के लिए भेजे जाने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई।

0 इस पखवाड़े हुई सबसे अधिक मात्रा में गोबर की खरीदी
कांकेर। शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना जिले के पशुपालक किसानों के लिए वरदान साबित हो रही है। यहां के किसान गोबर बेचकर सफलता की नई-नई इबारत लिख रहे हैं। पशुपालकों द्वारा अब गोबर एवं गौ-मूत्र को सहेज कर गौठानों में बिक्री के लिए रखा जाने लगा है। सभी गौ-पालक किसानों, भूमिहीन मजदूरों, महिला स्व-सहायता समूहों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रहा है।
जिले के सुदूर क्षेत्र कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के डोण्डे गौठान के अमरसिंह नरेटी ने 01 लाख 13 हजार 220 रूपये का गोबर बेचकर अपने बेटे के लिए एक मोटर सायकल खरीद लिया है, साथ की चरवाहा शंकर महाराज ने 82 हजार 358 रूपये का गोबर बेचकर अपनी बेटी की शादी करवाई। महिला पशुपालक नरे कोटवार ने 01 लाख 04 हजार 826 रूपये का गोबर बेचकर अपना चार बहुओं के लिए 15-15 ग्राम का आभूषण खरीदा। इसी प्रकार जिले के अन्य किसानों ने भी गोबर बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत की है। गोबर बेचने के लिए जिले में 15,148 किसानों द्वारा पंजीयन करवाया गया है, जिसमें से 9,531 किसानों द्वारा 03 करोड़ 89 लाख रूपये का गोबर बेचकर आय अर्जित किया गया। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन द्वारा गौठानों में गोबर बेचने के लिए लगातार हितग्राहियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे गोबर बेचने वाले हितग्राहियों की संख्या एवं गोबर की मात्रा में वृद्वि हो रही है। जिला प्रशासन द्वारा इस पखवाड़े में विशेष अभियान चलाकर गौ-पालकों का पंजीयन एवं गोबर बेचने के लिए हितग्राहियों को प्रोत्साहित करने से गोबर खरीदी की राशि लगभग तीन गुना बढक़र 17 लाख 37 हजार 579 रूपये हो गया है। जिले के 34 प्रतिशत गौठानों में 15 दिवस के भीतर 30 क्विंटल से ज्यादा गोबर की खरीदी की गई तथा 99.5 प्रतिशत गौठान एक्टिव हो चुके हैं।
उल्लेखनीय है कि पिछले 12 पखवाड़े में गोबर खरीदी की राशि 01 मार्च से 15 मार्च तक 04 लाख 40 हजार 623 रूपये, 16 मार्च से 29 मार्च तक 03 लाख 90 हजार रूपये, 01 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 04 लाख 41 हजार 332 रूपये, 16 अप्रैल से 30 अप्रैल तक 04 लाख 49 हजार 505 रूपये, 01 मई से 15 मई तक 05 लाख 41 हजार 372 रूपये, 16 मई से 31 मई तक 05 लाख 88 हजार 10 रूपये, 01 जून से 15 जून तक 04 लाख 29 हजार 653 रूपये, 16 जून से 30 जून तक 03 लाख 73 हजार 032 रूपये, 01 जुलाई से 15 जुलाई तक 06 लाख 36 हजार 655 रूपये, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक 06 लाख 34 हजार 444 रूपये, 01 अगस्त से 15 अगस्त तक 06 लाख 58 हजार 912 रूपये, 16 अगस्त से 31 अगस्त तक 06 लाख 92 हजार 755 रूपये तथा इस पखवाड़े में गोबर खरीदी की राशि लगभग तीन गुना बढक़र 17 लाख 37 हजार 579 रूपये हो गया है। जिले के ग्रामीण क्षेत्र के 377 गौठानों एवं शहरी क्षेत्र के 12 गौठानों तथा आवर्ती क्षेत्र के 27 गौठानों में प्रतिदिन गोबर की खरीदी गोठान समितियों द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर डॉ. प्रियंका शुक्ला एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमीत अग्रवाल द्वारा प्रतिदिन गोधन न्याय योजनांतर्गत गौठानों में गोबर की  खरीदी तथा उससे वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण की समीक्षा किया जाता है, साथ ही योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है। 

० एन.जी.ओ., रिटायर्ड फौजियों के साथ नरैय्या तालाब की सफ ाई में उतरे महापौर और कमिश्नर
० गोद लिए वार्ड में एन.जी.ओ. ने तालाबों में किया श्रमदान
रायपुर। नगर निगम के साथ मिलकर नगर के स्वयंसेवी संगठनों ने मोर सरोवर-मोर जिम्मेदारी महा अभियान के अंतर्गत गोद लिए तालाबों के सफाई कार्यक्रम में श्रमदान किया। महापौर  एजाज़ ढेबर, कमिश्नर  प्रभात मलिक ने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमि., एन.जी.ओ., एक्स आर्मी फ ाउंडेशन, जोन की टीम के साथ नरैय्या तालाब की सफाई में अपना योगदान दिया। महापौर  ढेबर ने कहा कि सामूहिक प्रयासों से मिलकर सभी तालाबों सहित पूरे शहर की स्वच्छता को नई दिशा देंगे।
रविवार की सुबह शहर के एन.जी.ओ. की टीम रायपुर नगर निगम के सभी जोन अंतर्गत गोद लिए वार्ड स्थित तालाबों में जाकर सफाई अभियान में हिस्सा लिया। तालाबों व शहर की स्वच्छता में जन भागीदारी को बढ़ावा देने यह रायपुर नगर निगम का बड़ा कदम है, जिसमें आम नागरिक भी सहभागी बन रहे हैं। नरैय्या तालाब के अलावा आमा तालाब, अमलीडीह तालाब, रोहणीपुरम तालाब, पंडरी तालाब, बंधवा तालाब, शीतला तालाब, अपना तालाब, गजराज बांध तालाब में भी जोन कमिश्नर, जोन हेल्थ ऑफिसर, स्वच्छ भारत मिशन की टीम के साथ एन.जी.ओ. पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने श्रमदान किया। महापौर  एजाज़ ढेबर के मार्गदर्शन एवं कमिश्नर  प्रभात मलिक के निर्देशन में अपर आयुक्त  सुनील चंद्रवंशी शहर की स्वच्छता व सुंदरता के लिए जन सहभागिता कार्यक्रमों का समन्वय कर रहे है। उपायुक्त  ए.के. हलदार, स्वास्थ्य अधिकारी  विजय पांडेय, नगर निगम का मैदानी अमला इस कार्य में एन.जी.ओ. को अपना सहयोग दे रहा है। नगर निगम तालाबों की स्वच्छता के साथ ही उद्यान, स्कूल, गली-मोहल्ले व अन्य सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता के लिए आम लोगों को जोडऩे एवं साफ-सफाई के प्रति व्यवहार परिवर्तन की दिशा में कार्य योजनाओं की रणनीति तैयार कर इस पर क्रियान्वयन कर रहा है।

० भिलाई नगर अनुविभाग के 5 पॉइंट में की गई सघन वाहन चेकिंग
० तेज रफ्तार बाइक सवारों, नशे में गाड़ी चलाने वालों, तीन सवारी वाहन चालको, मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन चलाने वालों पर की गई कार्यवाही
भिलाई। अपराधियों व आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए शहर के सभी होटल, लॉज, ढाबा, धर्मशाला,सराय,ओयो पर सघन चेकिंग अभियान भिलाई नगर अनुविभाग के 5 पॉइंट में की गई सघन वाहन चेकिंग तेज रफ्तार बाइक सवारों, नशे में गाड़ी चलाने वालों, तीन सवारी वाहन चालको, मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन चलाने वालों पर की गई कार्यवाही
10 थाना प्रभारियों की टीम बनाकर की गई कार्यवाही। संदिग्ध पाए जाने वाले व्यक्तियों, जोड़ो एवं होटल लॉज के संचालकों को  13.09.2021 को पुलिस नियंत्रण कक्ष किया गया तलब। विजुअल पुलिसिंग के माध्यम से अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने की गई पैदल पेट्रोलिंग।12.09.2021 की शाम 5:00 बजे से अपराधियों व आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  बद्रीनारायण मीणा के निर्देश पर  जिले भर में होटल, ढाबा, रेलवे व बस स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। जिसमें दुर्ग पुलिस के 10 थाना प्रभारियों की स्पेशल टीम बनाकर होटल, लॉज, ढाबा, धर्मशाला, सराय, ओयो, बार आदि का चेकिंग की गई।
चेकिंग के दौरान संदिग्ध पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कार्यवाही की गई।  इस दौरान पुलिस अफसरों ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ करते हुए उनकी तलाशी भी ली। ढाबा संचालकों को दिशा-निर्देश भी दिया गया। उपरोक्त चेकिंग अभियान में संदिग्ध व्यक्तियों एवं जोड़ों के मिलने पर उनको तथा निम्नांकित होटल, लॉज की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उनके संचालकों को पुलिस नियंत्रण कक्ष सेक्टर 6 में तलब किया गया हैजिनकी सूची निम्नानुसार है - छावनी- होटल साईं एवं होटल सिटी लाइट ,सुपेला क्षेत्र-,कुणाल लॉज, ईगल इन, राजपूताना होटल, सिटी टावर इन , होटल जयश्री, होटल कुणाल टू, होटल कृष 2, होटल लैंड मार्क 4, होटल लैंड मार्क 3,मोहन नगर क्षेत्र- होटल सम्राट। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग  बद्रीनारायण मीणा के द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कई अभियान संचालित किया जा रहा है जिसमें यातायात नियमों का पालन कराने के लिए पूरे जिले में हर रोज चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत थाना के जवानों एवं यातायात पुलिस के जवानों के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए भिलाई नगर अनुविभाग के पांच मुख्य जगहों पर सघन चेकिंग अभियान के तहत  तेज रफ्तार बाइक सवारों, नशे में गाड़ी चलाने वालों, तीन सवारी वाहन चालको, मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन चलाने वालों पर कार्यवाही की गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देशन पर पुलिसिंग को विजुअल बनाने के लिए विजुअल पेट्रोलिंग* की जा रही है, जिसके माध्यम से  अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए अब दुर्ग पुलिस के द्वारा विजुअल पेट्रोलिंग के माध्यम से पुलिस की टीम अपने-अपने थाना क्षेत्रों के मुख्य-मुख्य स्थानों में कम से कम 10 से 15 मिनट तक खड़े होकर लोगों से भी मिलकर चर्चा कर रही है। पुलिस के ऐसा करने से अब लोगों में पुलिस के प्रति भी विश्वास बढ़ रहा है, साथ ही  सूचना तंत्र भी मजबूत हो रहा है।
उपरोक्त सघन चेकिंग अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर  संजय कुमार ध्रुव के द्वारा किया गया, उन्होंने समस्त पॉइंट का स्वयं निरीक्षण कर मॉनिटरिंग कर तैनात जवानों को महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। 

० लाकडाउन समस्या का समाधान नहीं 
रायपुर, 28 मई । द्वितीय लाकडाउन के अनलाक होते ही शासन  द्वारा कलेक्टरों के माध्यम से दी जा रही रियायतों का दुरुपयोग होना शुरू हो गया है। बड़ी मुश्किल से कोरोना संक्रमण की रफ्तार में चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टॉफ एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य शासन के समन्वित प्रयास से कमी लाई गई है किंतु शाम 6 बजे तक बाजार खुला रहने से अनलाक का नाजायज लाभ लेते लोग दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज भ्रमण के दौरान स्वयं आरएनएस प्रतिनधि ने ठेले खोमचों पर एवं विभिन्न व्यापारिक संस्थानों में मुख्य बाजारों में लोगों की भीड़ का रेला देखा। सोशल डिस्टेसिंग एवं कोरोना गाइड लाइन का उल्लंघन होने पर पुन: संक्रमण का खतरा बना हुआ है। 
ज्ञातव्य है कि स्वयं राज्य शासन के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने सार्वजनिक रूप से बयान देकर कहा था कि लाकडाउन समस्या का समाधान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में शिक्षितों द्वारा जिस तरीके से ठेलों दुकानों, निजी सार्वजनिक संस्थानों में भीड़ लगाई जा रही है उसके चलते पुन: संक्रमण का खतरा बना हुआ है। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा बार बार प्रचार माध्यमों के जरिए स्पष्ट समझाईश दी जा रही है कि कोरोना की रफ्तार कम हुई है। तीसरी लहर का खतरा अभी भी बरकरार है। शहर के कुछ प्रबुद्ध नागरिकों के अनुसार कोरोना गाइड लाइन के उल्लंघन के मामले में महामारी अधिनियम में दिये गये प्रावधानों को मुख्यमंत्री और कड़ा बनाए ताकि कुछ लोगों की लापरवाही बड़ी आबादी के लिए कोरोना वायरस कोविड 19 की महामारी का सबब न बन सके।