गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सबसे अधिक खतरे को देखते हुए सभी राज्यों को उनकी सुरक्षा के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत प्रधानमंत्री की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। अब विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) की इजाजत के बिना मंत्री और अफसर भी प्रधानमंत्री के नजदीक नहीं जा सकेंगे। गृह मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक, इस समय प्रधानमंत्री पर सबसे अधिक खतरा मंडरा रहा है। 2019 के आम चुनाव से पहले वह सबसे अधिक निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री की करीबी सुरक्षा टीम को नए नियमों तथा खतरे से अवगत करा दिया गया है। साथ ही उन्हें जरुरत के हिसाब से मंत्री एवं अधिकारी की भी जांच करने का निर्देश दिया गया है। 
 
रोड शो की बजाय जनसभा करने की सलाह
गृह मंत्रालय के मुताबिक, एसपीजी ने प्रधानमंत्री मोदी को 2019 के आम चुनाव के सिलसिले में रोड शो करने की बजाय जनसभाएं करने की सलाह दी है। एसपीजी का मानना है कि रोड शो के दौरान खतरे का डर अधिक होता है जबकि जनसभाओं का प्रबंधन आसान होता है। 

सुरक्षा बढ़ाने के दो कारण:-

नक्सलियों द्वारा राजीव गांधी की तरह मारने की धमकी
पुणे पुलिस ने नक्सलियों से संपर्क के आरोप में दिल्ली से पांच लोगों को गिरफ्तार किया था। इस दौरान पुलिस को एक पत्र भी बरामद हुआ था। पुलिस ने सात जून को पुणे की कोर्ट में बताया कि पत्र में राजीव गांधी की तरह ही प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करने की कथित योजना का जिक्र है। 

पश्चिम बंगाल में छह स्तरीय सुरक्षा घेरा टूटा था
हाल ही में प्रधानंमत्री मोदी की पश्चिम बंगाल यात्रा के दौरान एक व्यक्ति उनका चरण स्पर्श करने के लिए छह स्तरीय सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए उनतक पहुंच गया था। इसके बाद प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था की हाल में बड़ी बारीक समीक्षा की गई है। 

गृह मंत्री ने एनएसए के साथ बैठक की थी
इन दोनों घटनाओं के बाद गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री पर खतरे को देखते हुए उनकी सुरक्षा की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा, खुफिया ब्यूरो के प्रमुख राजीव के साथ बैठक की। बैठक में गृहमंत्री ने निर्देश दिया था कि प्रधानमंत्री के सुरक्षा इंतजाम में उपयुक्त मजबूती लाने के लिए अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर सभी जरुरी कदम उठाए जाएं। 

इन राज्यों की यात्रा के दौरान अतिरिक्त चौकसी
अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे माओवाद प्रभावित राज्यों को गृहमंत्रालय ने संवेदनशील घोषित किया है। इन राज्यों के पुलिस प्रमुखों को उनके राज्यों में प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अतिरिक्त चौकसी बरतने को कहा गया है। 

पीएफआई पर विशेष नजर
माना जाता है कि सुरक्षा एजेंसियां केरल के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर विशेष नजर रख रही है। समझा जाता है कि यह संगठन चरमपंथी संगठनों का शीर्ष संगठन है। 

केंद्र ने अपने कर्मचारियों को दिया जाने वाला ओवरटाईम भत्ता बंद करने का फैसला किया है लेकिन परिचालन से जुड़े कर्मचारी इसके दायरे में नहीं आएंगे। कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर यह कदम उठाया गया है। व्यय विभाग(Expenditure department) ने स्पष्ट किया है कि सरकार ने तय किया है कि सालों के दौरान वेतन में हुई वृद्धि को देखते हुए विभिन्न श्रेणियों के लिए सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की ओवरटाईम भत्ते (ओटीए) को बंद करने की सिफारिश स्वीकार की जा सकती है। 

वैसे संचालन-परिचालन से जुड़े कर्मचारी एवं औद्योगिक कर्मचारी उसके अपवाद होंगे जो सांविधिक प्रावधानों से संचालित होते हैं। इसी के अनुसार सभी मंत्रालयों / विभागों और उनसे संबद्ध एवं अधीनस्थ भारत सरकार के कार्यालयों में यह फैसला लागू करने का निर्णय लिया गया है। परिचालन से संबद्ध कर्मचारी केंद्र सरकार के ऐसे सभी मंत्रालयेत्तर गैर राजपत्रित कर्मचारी हैं जो कार्यालय के सुचारू संचालन से सीधे लगे रहते हैं। उनमें इलेक्ट्रिकल या मेकेनिकल उपकरणों का संचालन करने वाले कर्मचारी भी आते हैं। 

मंत्रालय ने कहा कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासिनक निकायों से संचालन-परिचालन से संबद्ध कर्मचारियों की सूची तैयार करने और उसके साथ तर्कसंगत कारण बताने को कहा गया है। सरकार ने उनके ओटीए की दर भी संशोधित नहीं करने का फैसला किया है। 

शिष्या से रेप मामले में आरोपी दाती महाराज को लेकर दिल्ली की एक कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पुलिस से पूछा है, 'इस मामले में दाती महाराज के खिलाफ सर्च वारंट जारी हो चुका है, पर दाती महाराज को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।' साथ ही कोर्ट ने डीसीपी(क्राइम) को जांच को मॉनिटर करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हर सप्ताह स्ट्टेस रिपोर्ट हमारे सामने पेश की जाए।

कोर्ट ने मंगलवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस केस की जांच में जल्दी की जाए। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की है। बता दें, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। रेप आरोपी दाती महाराज का पोटेंसी टेस्ट भी कराया जा सकता है। क्योंकि बाबा ने पूछताछ के दौरान यह दावा किया था कि उसने अपनी यौन चेतना को समाप्त कर दिया है। अगर पोटेंसी टेस्ट में यह बात साबित हो जाती है तो यह बाबा के पक्ष में होगी, जबकि सकारात्मक रिपोर्ट आने के बाद पुलिस जुटाए गए अन्य साक्ष्य और सबूत के आधार पर दाती महाराज की गिरफ्तारी भी हो सकती है। 

वहीं राज्य की महिला आयोग ने भी दुष्कर्म के आरोपी दाती महाराज के पाली जिले के आलावास में स्थित आश्रम में कई तरह की अनियमितताएं पाए जाने पर पाली पुलिस अधीक्षक को आश्रम में रह रही लडकियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पत्र लिखा है। आयोग ने पाली पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में दाती के आश्रम में रह रही लडकियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है। आयोग के दो सदस्यों और एक न्यायिक अधिकारी के तीन सदस्यीय दल ने दाती के आश्रम का अवलोकन कर उसमें कई तरह की अनियमितताएं पाई हैं। 

बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का कर्ज लेकर फरार हुए विजय माल्या के तर्कों पर सरकार की तरफ से विदेश राज्य मंत्री एम जे अकबर ने कहा कि अगर वह कर्ज की अदायगी करना चाहते थे तो कई साल पहले ही इसकी अदायगी कर सकते थे। माल्या के इस बयान पर कि वह बैंकों के कर्ज का भुगतान करने की निरंतर कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन्हें बैंक धोखाधड़ी करने वाले 'पोस्टर ब्वाय'की तरह पेश कर रहे हैं। 

अकबर ने संवाददाता सम्मेलन में इस संबंध में पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर विजय माल्या बैंकों के कर्ज का भुगतान करना चाहते तो मेरा मानना है कि कर्ज की अदायगी वह कई साल पहले ही कर सकते थे। बता दें कि मंगलवार को जारी हुए एक पत्र में माल्या ने कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली को 15 अप्रैल 2016 को पत्र लिखा था लेकिन उनकी तरफ से पत्र का कोई जवाब नहीं मिला और अब मैं सब कुछ स्पष्ट करने के लिए इन पत्रों को सार्वजनिक कर रहा हूं।

माल्या ने अदालत से न्यायिक देखरेख में उसकी संपत्तियों को बेचने की अनुमति देने और लेनदारों और सरकारी बैंकों का कर्ज भुगतान करने देने का आग्रह किया है। बता दें कि शराब कारोबारी माल्या (62) देश से मार्च 2016 से फरार है। वह भारतीय अदालतों व कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा विभिन्न मामलों के मुकदमे में पेश होने के सम्मन के बावजूद लंदन में है। कर्ज की वसूली को दीवानी मामला बताते हुए माल्या ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंकों के बकाए को निपटाने की उनकी मंशा के बावजूद उन्होंने उनके मामले में आक्रामक कार्रवाई कर इसे आपराधिक बना दिया है।

नाइजीरिया में किसानों और चरवाहों के बीच हुई हिंसक झड़प में 86 लोगों की मौत हो गई। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ रिपोटरें का कहना है कि यह झड़प गुरुवार को उस समय शुरू हुई थी, जब जनजातीय बेरोम किसानों ने फुलानी चरवाहों पर हमला किया था, जिसमें पांच चरवाहों की मौत हो गई थी। इसके बाद चरवाहों ने शनिवार को जवाबी हमला किया, जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई।इस क्षेत्र में जनजातीय समूहों के बीच हिंसा का लंबा-चौड़ा इतिहास रहा है।देश के तीन हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पुलिस आयुक्त अंडी एडी ने कहा कि इस खूनी झड़प के बाद पता चला कि 86 लोगों की मौत हो गई जबकि छह घायल हैं।उन्होंने कहा कि 50 घरों को जला दिया गया है जबकि 15 मोटरसाइकिल और दो वाहन भी फूंक दिए गए।प्रशासन का कहना है कि नाइजीरिया के समयानुसार रियोम, बारिकिन लाडी और जोस साउथ क्षेत्रों में शाम छह बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

अमरनाथ यात्रा पर आतंकवादी हमले की साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है. खुफिया सूत्रों के हवाले से खबर है कि हमले को अंजाम देने के लिए इसी महीने करीब 20 आतंकवादी पीओके में घुस चुके हैं. जिसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया गया है.दरअसल खुफिया एजेंसी ने खासतौर पर अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी किया है. खुफिया सूत्रों के मुताबिक दो ग्रुप में आतंकी PoK में दाखिल हुए हैं. पहले ग्रुप में 11 से 13 और दूसरे ग्रुप में 6 से 7 लश्कर के आतंकियों के घुसने की खबर है.

सूत्रों के मुताबिक अमरनाथ यात्रा रूट के ‘कंगन’ जगह पर लश्कर के आतंकी हमले को अंजाम दे सकते हैं. ये जगह बालटाल रूट पर पड़ती है. खुफिया जानकारी के मुताबिक ‘लॉन्च पैड’ से लश्कर आतंकियों को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने घुसपैठ कराई है. यात्रा की सुरक्षा करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है.वहीं अमरनाथ यात्रा और घाटी के हालात को लेकर सोमवार को गृह मंत्रालय में बैठक हुई. गृहमंत्री राजनाथ सिंह के साथ इस बैठक में गृह सचिव, आईबी चीफ समेत अन्य आला अधिकारी मौजूद थे. तीर्थयात्रियों का पहला जत्था 27 जून को भगवती नगर आधार शिविर से रवाना होगा.