आज के मुख्य समाचार
चार साल बाद किसानों की इनकम होगी दोगुनी!
0-मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा
नईदिल्ली ,07 दिसंबर । केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने चाय, कॉफी, फलों और सब्जियों जैसे कृषि वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिए एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018 को मंजूरी देते हुए कृषि क्षेत्र का निर्यात 2022 तक दोगुना करने हेतु इस नीति को मंजूरी दी गई है. ऐसा करके निर्यात को 2022 तक दोगुना करके 60 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है. इससे ग्लोबल एग्रीकल्चर मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढऩे की भी उम्मीद है.
प्रभु ने गुरुवार शाम को एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि 2022 तक भारत के कृषि निर्यात को दोगुना करके 60 अरब डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचाना है. नीति को मंजूरी देने के पीछे का उद्देश्य है कि किसान ज्यादा से ज्यादा फायदा कमा सके.
हालांकि सरकार ने अभी तक पूरी नीति का विवरण घोषित नहीं किया है. इस पॉलिसी में कृषि निर्यात की आधारभूत संरचना में सुधार संबंधी बदलाव होगा. सरकार ने इस नीति में जैविक उत्पादों के निर्यात पर लगे सभी तरह के प्रतिबंधों को हटाने पर भी जोर दिया गया है.
बता दें कि भारत में किसान आंदोलन बड़ा मुद्दा है. अभी हाल ही में किसानों ने दिल्ली और मुंबई में फसलों के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी और अन्य मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था. आगामी आम चुनाव में भी बीजेपी को उनकी नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है. जबकि किसान आंदोलन और ग्रामिणों की नाराजगी के कारण वर्ष 2004 में बीजेपी को सत्ता तक गंवानी पड़ी थी.
कृषि व्यापार में सरकार की नीतियों ने भी वैश्विक बाजार में स्थिर खिलाड़ी के रूप में भारत की भूमिका को नुकसान पहुंचाया है. निर्यातकों के मुख्य निकाय, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन ने कहा, स्विच ऑन, स्विच ऑफ नीतियों ने भारत को कृषि वस्तुओं के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरने से रोक दिया है, यहां तक कि उन सालों में भी जिनमें कृषि उत्पादन अधिक हुआ हो.
प्रभु ने कहा कि राष्ट्रीय कृषि निर्यात नीति बुनियादी ढांचे में सुधार पर भी ध्यान केंद्रित करेगी और सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकारें कृषि निर्यात को बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभाएंगी.
